दरअसल, दिल्ली चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने सरकार बनने के बाद किए जाने वाले कामों से जुड़ा गांरटी कार्ड जारी किया था। इसमें पहले से चली आ रही योजनाओं से छेड़छाड़ न करने के साथ तीन नए कामों को भी जोड़ा गया था। आप ने कहा था कि सरकार बनने पर वह छात्रों की बस यात्रा मुफ्त करेंगे।
वहीं, बस मार्शल की तरह मोहल्ला मार्शल की भी तैनाती होगी। जबकि दिल्ली में 24 घंटे तक पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करनी है। इसके अलावा यमुना को स्वच्छ करने के साथ दिल्ली को कूड़ा मुक्त भी करना है। अधिकारियों का कहना है कि सरकार बनने के बाद केजरीवाल की पहली प्राथमिकता गारंटी कार्ड को लागू करना है।
दिल्लीवालों को दी गई दस गारंटी नए व बड़े काम
– विश्वस्तरीय यातायात व्यवस्था का निर्माण, छात्रों को भी मुफ्त यात्रा का होगा प्रावधान।
– महिला सुरक्षा सर्वोपरि, तैनात होंगे मोहल्ला मार्शल।
– स्वच्छ व अविरल होगी यमुना की धारा।
-24 घंटे और साफ पानी देंगे, 20 हजार लीटर मुफ्त पानी मिलता रहेगा।
पहले से चल रही योजनाएं, जिसे रखा जारी
– प्रदूषण मुक्त दिल्ली।
– दिल्ली वासियों को मिलेगी बेहतर चिकित्सा।
– हर बच्चे को ग्रेजुएशन तक अच्छी शिक्षा की गारंटी।
– 24 घंटे मिलेगी बिजली और 200 यूनिट मुफ्त बिजली जारी रहेगी।
– कच्ची कॉलोनियों में पहुंचाएंगे बुनियादी सुविधाएं।
– झुग्गी के लोगों को पक्के मकान की गारंटी।
राशन की डोर स्टेप डिलिवरी योजना का आ सकता प्रस्ताव
वहीं, दिल्ली में 24 घंटे पानी की सप्लाई से जुड़े प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके अलावा छात्रों की बस यात्रा फ्री करने पर भी कैबिनेट सैद्धांतिक मंजूरी दे सकती है। राशन की डोर स्टेप डिलिवरी पिछली सरकार में भी अरविंद केजरीवाल की महत्वाकांक्षी योजना रही थी, लेकिन कई अड़चनों की वजह से इसे लागू नहीं किया जा सका था। इसका प्रस्ताव भी पहले खाद्य एवं आपूर्ति विभाग ने तैयार किया था।
उधर, सातवीं विधान सभा का पहला सत्र बुलाने का प्रस्ताव भी पेश होगा। इसमें प्रोटेम स्पीकर विधायकों शपथ दिलाएंगे। वहीं, विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होगा। सूत्रों का कहना है कि जिस तरह अरविंद केजरीवाल ने नई सरकार में पुराने कैबिनेट सहयोगियों को ही रखा है, उसी तरह विधानसभा अध्यक्ष के तौर पर राम निवास गोयल को दुबारा जिम्मेदारी मिल सकती है।
इमरान हुसैन ने राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की समीक्षा की
खाद्य व आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन ने मंगलवार को विभागीय कमिश्नर समेत वरिष्ठ अधिकारियों के साथ राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना की समीक्षा की। इस दौरान योजना की मौजूदा स्थिति के बारे में जानकारी मांगी। उन्होंने कमिश्नर को निर्देश दिया कि योजना को लागू करने में देरी नहीं होनी चाहिए। इमरान हुसैन ने बताया कि लाभार्थियों के डोर स्टेप पर राशन वितरण का प्रावधान सरकार की प्राथमिकता में है।
