उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री, राज्यपाल, शिक्षा मंत्री और एनसीटीई दिल्ली को ज्ञापन भेजा गया। जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षित बेरोजगार संघ के जिला अध्यक्ष नरेंद्र ने कहा कि उनकी मांग है कि बीएड डिग्री धारकों को जेबीटी में शामिल न किया जाए। जब जेबीटी प्रशिक्षुओं के लिए अलग से सरकार की ओर से संस्थान खोले गए हैं तो बीएड धारकों को कैसे जेबीटी के लिए रखा जा रहा है। हर साल लगभग 5000 से अधिक युवा जेबीटी की ट्रेनिंग लेते हैं। बीएड व जेबीटी धारक दोनों की न्यूनतम योग्यता भी अलग-अलग हैं। इस मामले में सरकार कोर्ट में उनका सही पक्ष नहीं रख रही है। अब तक केस को लगभग एक साल हो रहा है। लेकिन सरकार हाईकोर्ट में जवाब देने में असफल हुई है। हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार से 20 मार्च को जवाब मांगा है। ऐसे में सरकार कोर्ट में जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षुओं का सही तरीके से पक्ष रखे। इसके साथ ही स्कूलों में खाली पड़े जेबीटी अध्यापकों के रिक्त पदों को भी भरें। उन्होंने कहा कि अगर प्रदेश सरकार जेबीटी/डीएलएड प्रशिक्षुओं की मांगों पर कोई गौर नहीं करती है तो आने वाले दिनों में प्रशिक्षु कक्षाओं का बहिष्कार करेंगे। इस दौरान जिला संयोजक खूब राम, उपाध्यक्ष अक्षिता, सचिव राज कुमार, नरेंद्र सिंह, जितेंद्र, पवन, खीमी देवी, ध्यान सिंह, नवल, यशु, हर्षिता चंदेल, प्रियंका, पूजा, भूपेंद्र, मंजू, रजनी, इंदू, चंद्रकांता, राकेश, अमित, सुनील, विजय, अमित आदि मौजूद रहे।
