सचिव शैलेश के अलावा टीम में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की संयुक्त सचिव निगार फातिमा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त प्राधिकरण की चेयरमैन एवं प्रबंधक निदेशक शाहबाज अली, सेंट्रल वक्फ काउंसिल के सचिव एसएएस नकवी शामिल हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद शैलेश ने राज्यपाल सत्यपाल मलिक से मुलाकात की और संभाग में अल्पसंख्यकों के कल्याण ओर युवाओं के सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं पर चर्चा की।
राज्यपाल ने इस दौैरान जम्मू-कश्मीर के त्वरित विकास की जरूरत पर जोर देते हुए कहा कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ यहां के लोगों को मिलना चाहिए। उन्होंने युवाओं में कौशल विकास की जरूरत जताई ताकि बाजार में रोजगार की जरूरतों के अनुसार युवा वर्ग कुशल बने।
इस बीच नकवी ने दिल्ली में कहा कि कश्मीर गई टीम वहां विकास की संभावनाएं तलाशेगी। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद मंत्रालय का फोकस जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बड़े पैमाने पर विकास की संभावनाओं को तलाश कर उन पर काम करने का है। प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम से भी जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का विकास होगा। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में अल्पसंख्यक वर्ग के लोगों में मुस्लिम, बौद्ध, सिख हैं