गौरतलब है कि बीसीसीआई ने साफ तौर पर कहा कि ‘एक राज्य, एक वोट’, ‘एक व्यक्ति, एक पद’ और ‘ब्रेक की अवधि’ विवादित मसले बने हुए हैं। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अनुराग ठाकुर को हलफनामा देकर यह स्पष्ट करने को कहा कि क्या उन्होंने आईसीसी को यह कहने के लिए लिखा कि लोढ़ा समिति के सुझाव सरकारी दखल के समकक्ष है। सूत्रों के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड के लिए उन मसलों पर अपना पक्ष रखने का यह आखिरी मौका है जो उसके मुताबिक उसकी कार्यप्रणाली को प्रभावित कर रहे हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आज बीसीसीआई को अहम निर्देश दे सकता है।
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