Day: February 20, 2020

शिमला हिमाचल प्रारंभिक शिक्षा विभाग में बंपर भर्तियां होने वाली हैं। इससे जहां स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी, वहीं प्रशिक्षित बेरोजगारों को नौकरी मिलेगी। हिमाचल के सरकारी स्कूलों में शास्त्री और भाषा अध्यापकों के 1807 पद भरे जाएंगे।हिमाचल सरकार की मंजूरी के बाद प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। 50 फीसदी पद बैचवाइज और 50 फीसदी सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। निदेशालय ने पदों का बंटवारा जिलावार कर दिया है।सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर के माध्यम से होगी। शास्त्री के 1182 और भाषा…

शिमला  प्रदेश सरकार ने 12 एचपीएस अधिकारियों का तबादला कर उन्हें नई जिम्मेदारी दी है। शिमला के डीएसपी हेड क्वार्टर रहे प्रमोद शुक्ला को एडिशनल एसपी शिमला तैनात किया गया है जबकि एडिशनल एसपी प्रवीर ठाकुर को एडिशनल एसपी टीटीआर लगाया गया है। गृह विभाग ने गुरुवार को प्रमोद व प्रवीर समेत 12 अधिकारियों के आदेश जारी किए हैं। नई नियुक्ति पाने वाले अधिकारियों में ज्यादातर पदोन्नत होने के बाद से नई नियुक्ति का इंतजार कर रहे थे। वीरेंद्र सिंह को एसपी बनने पर एसपी एसडीआरएफ जुन्गा लगाया गया है। इसी…

शिमला आईपीसी, सीआरपीसी और एनडीपीएस जैसे कानूनों को सरल बनाने के लिए हिमाचल में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। इन कानूनों को मौजूदा कानून-व्यवस्था में अधिक प्रासंगिक बनाने और इनके प्रावधानों को धरातल पर लागू करने के लिए सरकार ने बुधवार को यह कमेटी अधिसूचित की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह प्रबोध सक्सेना ने इसकी अधिसूचना जारी की है। मुख्य सचिव अनिल खाची इस कमेटी के अध्यक्ष होंगे, जबकि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह, प्रधान सचिव विधि, डीजीपी और उसकी रैंक से नीचे के आईजी स्तर के अधिकारी,…

 शिमला हिमाचल क सिरमौर जिले में कालाअंब स्थित मैसर्ज डिजिटल विजन कंपनी की ओर से तैयार की गई दवाओं के सैंपल की जांच तीन राज्यों की सरकारें कर रही हैं। सरकारों ने अपने-अपने राज्यों के अलावा दूसरे राज्यों में भी सैंपल जांच को भेजे हैं। मामले को गंभीरता से लेते हुए तीनों राज्यों की सरकारें आपस में कोऑर्डिनेशन बनाकर चल रही हैं। कालाअंब दवा कंपनी में लिए गए सैंपल की रिपोर्ट शुक्रवार तक आएगी। इसके बाद तीनों राज्यों की सरकारें सैंपल की रिपोर्ट का मिलान करेंगी। जम्मू में हुई बच्चों…

शिमला हिमाचल में जनगणना के साथ राष्ट्रीय एनपीआर के लिए 16 मई से सर्वे होगा। मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची ने सभी उपायुक्तों को निर्देश जारी  किए हैं। मुख्य सचिव ने बैठक में लोगों को जागरूक करने के निर्देश दिए। कहा कि सारी सूचनाएं गोपनीय रखी जाएंगी। हर नागरिक का दायित्व है कि जनगणना अधिकारी को सही-सही जानकारी दें। उनकी व्यक्तिगत सूचना गोपनीय रहेगी। कोर्ट में भी सबूत के तौर पर पेश नहीं होगी। जनगणना की सूचना विकास कार्यों के लिए बहुत जरूरी है। विकास योजनाओं और अन्य कार्यों के लिए जरूरी…