Day: March 23, 2013

शिमला। राजधानी में पीलिया के प्रकोप की जांच के लिए आईपीएच ने छह सदस्यीय कमेटी गठित की है। आईपीएच के चीफ इंजीनियर की अगुवाई में गठित किए गए सब ग्रुप में नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को भी शामिल किया गया है। सब ग्रुप 2007, 2010 और 2013 के दौरान फैले पीलिया की चपेट में आए लोगों से संबंधित जानकारी जुटाएगी। एक माह के भीतर रिपोर्ट तैयार कर प्रदेश सरकार को भेजी जाएगी। आईपीएच के इंजीनियर इन चीफ ने हर साल पीलिया के बढ़ते मामलों की रोकथाम के…

शिमला। थाना सदर के माल खाने से 50 ग्राम चोरी हुए सोने के आरोप में गोपाल सिंह को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार चला हुआ था। जब की यह वारदात है, उस वक्त गोपाल सिंह थाना सदर में मुंशी के पद पर तैनात था। इसे अदालत में पेश किया गया, जहां से इसे पांच दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक उपायुक्त कार्यालय के कोषागार से सोना चोरी हुआ था। छानबीन के बाद पुलिस ने सोना बरामद कर लिया…

शिमला। शिमला पुलिस ने शहर के लोअर बाजार में एक तस्कर को दो किलो सौ ग्राम चरस के साथ धरा है। पेशे से वेटर आरोपी युवक केसर सिंह उत्तराखंड के त्यूणी शहर के मधोल गांव का रहने वाला है। इसके खिलाफ थाना सदर में मुकदमा दर्ज कर छानबीन की जा रही है। शहर में चरस का काला कारोबार गुपचुप तरीके से बड़े पैमाने पर चल रहा है। नशे के इन सौदागारों के चुंगल में सबसे अधिक स्कूल और कालेज जाने वाले छात्र फंसे हुए हैं। प्रति दस ग्राम चरस का…

शिमला। राज्य सरकार ने नगर निगम के पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट की आउटसोर्सिंग को रद करने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया है। कैबिनेट की बैठक में नगर निगम को झटका देते हुए प्रदेश सरकार ने इस प्रोजेक्ट को ईपीसी के बजाय पीपीपी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मोड पर देने के आदेश दिए हैं। अब 23 वर्षों के लिए शहर के पानी और सीवरेज व्यवस्था के लिए नए सिरे से निविदाएं मांगने की प्रक्रिया शुरू होगी। अतिरिक्त मुख्य सचिव पी मित्रा ने पीपीपी मोड पर प्रोजेक्ट को दिए जाने की पुष्टि…

शिमला। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने के 18 मार्च को ‘हजार गृहकर डिफाल्टरों को नोटिस’ शीर्षक से प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए नगर निगम शिमला को आदेश दिए हैं कि प्रापर्टी टैक्स को पुरानी कर प्रणाली के अनुसार ही एकत्र करे। अदालत ने भवन मालिकों को पुरानी कर प्रणाली के अनुसार हाउस टैक्स जमा करवाने को भी कहा है। अदालत ने स्पष्ट किया कि भवन मालिकों की ओर से जमा करवाई गई कर राशि नई कर प्रणाली के निर्धारण पर निर्भर करेगी। कर राशि के अंतर को समायोजित किया जाएगा।…